बढ़ते कर संग्रह के साक्षेप जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए सरकार
आगरा व्यापार मंडल ने जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन को सोंपा ज्ञापन
जीएसटी दरें हों कम, व्यापारियों को मिले सामाजिक संरक्षण
व्यापारी ईमानदारी से चुका रहा है कर, सरकार पंजीकृत व्यापारियों को दे सामाजिक सुरक्षा- टीएन अग्रवाल
आगरा। आगरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी कार्यालय जयपुर हाउस पहुंचकर जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन मारुति शरण चौबे को ज्ञापन सोंपा। वित्त मंत्री अध्यक्ष जीएसटी काउंसिल निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आगरा व्यापार मंडल ने व्यापारियों के सामाजिक सुरक्षा की मांग उठाई। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने मांग की कि बढ़ते कर संग्रह के साक्षेप में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया जाये। जीएसटी फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया जाए। जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को सामाजिक संरक्षण प्रदान किया जाए।
आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल ने कहा व्यापारियों द्वारा जीएसटी के लागू होने के बाद से ही ईमानदारी पारदर्शिता से माह दर माह कर संग्रह में बढोत्तरी में योगदान किया जा रहा है।
वर्तमान में जीएसटी कर संग्रह 2 लाख करोड़ को पार कर का है। यह दर्शाता है कि व्यापारियों द्वारा जीएसटी कानूनों में अनेक जटिलताओं के वजूद इसको ईमानदारी से अपनाते हुए अपना योगदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप यह लाजमी हो जाता है कि जीएसटी काउंसिल भी ईमानदारी से व्यापार कर रहे व्यापरियों को जीएसटी दरों, कानूनों, एवं की समस्याओं को सरल बनाकर राहत प्रदान करे।
6 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री से मांग की कि जीएसटी कर संग्रह में बढोत्तरी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी दरों को कम किया जाये।
सर्वे, छापों की प्रक्रिया को गंभीर एवं विषम परिस्थितियों में छोड़कर स्थगित किया जाये।
छोटे कर निर्धारण नोटिस के केसों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।
जीएसटी पंजीकृत विक्रेता द्वारा टैक्स ना जमा करने पर क्रेता की आइटीसी को ना रोका जाये।
जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे हुए माल का भुगतान ना करने पर क्रेता के खिलाफ जीएसटी में 6 माह के कानून (16 (2) सीजीएसटी 2017 को और सख्त बनाते हुए जीएसटी फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया जाये और सजा का प्रावधान किया जाये।
इस मौके पर व्यापारियों को आश्वासन देते हुए जीएसटी कमिश्नर ग्रेड 1 मारुति शरण चौबे ने कहा व्यापारियों की समस्या को वित्त मंत्री तक पहुंचाया जाएगा साथ ही अपने स्तर से भी व्यापारियों के हित के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे।
व्यापारियों ने मांग की कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर 10 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाये।
सराफा बुलियन पर कर 3% की जगह एक परसेंट किया जाए। ऑटो स्पेयर पार्ट्स एवं डीजल इंजन पार्ट्स पर भी व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए।
इस मौके पर प्रमुख रूप से आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, महामंत्री अशोक मंगवानी, संगठन महामंत्री राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, कन्हैया लाल राठौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय पुरुसनानी, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, मंत्री राजीव गुप्ता, धीरज वर्मा, राकेश बंसल, दुष्यंत गर्ग, राकेश सिंघल, साहूकार चाहर, मुकेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन: व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जयपुर हाउस स्थित जीएसटी कमिश्नर ग्रेड 1 मारुति शरण चौबे को ज्ञापन सौंपते आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल एवं संगठन के पदाधिकारी।